काठमाडौं, १ मंसिर – स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालय र माताहतका कर्मचारीको छोटो वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ ।

पहुँचका आधारमा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी जथाभावी विदेश जाने परिपाटी बढेसँगै मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेको हो ।

मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थित बनाइएको छ । पटक–पटक छलफल गरी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइएको नीति तथा योजना महाशाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीले बताए । ‘हामीले पटक–पटक छलफल गरी मापदण्ड तयार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर लागू हुन्छ ।’

सचिव र सहसचिव तालिममा जान नपाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११औँ तह (सहसचिव), १२औँ तह (प्रमुख विशेषज्ञ) र सचिवलाई तालिमका लागि वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ । विदेशबाट आउने जस्तोसुकै तालिममा पनि उच्च अधिकारीहरू आफैँ जाने गरेका कारण यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो ।

पदलाई तोकेर आएको निमन्त्रणमा मात्र उनीहरू जान पाउने व्यवस्था गरिएको हो । ‘तालिम कार्यक्रमका लागि सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको मनोनयन गरिँदैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘पदलाई तोकिएर आएको निमन्त्रणाभन्दा अन्य कार्यक्रममा ११औँ वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई मनोनयन गरिनेछैन ।’ कुन तहले कतिपटक जान पाउने मापदण्डमा कुन तहका कर्मचारी कतिपटक विदेश जान पाउने भन्ने किटान गरेरै उल्लेख गरिएको छ । सहसचिव (११औँ तह) र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले वर्षमा बढीमा चारपटक मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जान पाउनेछन् । नवौँ र १०औँ तहका कर्मचारीले दुईपटक, आठौँ र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले वर्षमा एकपटक मात्र विदेश जान पाउनेछन् ।

गत वर्ष मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्द मन्त्रालयबाट मनोनयमा परी १० पटक र व्यक्तिगत रूपमा महिनामा एकपटक विदेश गएका थिए ।

त्यसैगरी, विभिन्न महाशाखाका निर्देशक पनि कम्तीमा ६ पटकसम्म विदेश गएको छात्रवृत्ति शाखाले जनाएको छ । भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने आधार मापदण्डमा विदेश भ्रमणको मनोनयनका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । त्यसैगरी विदेशमा हुने कार्यक्रम समूह मिलेको हुनुपर्ने, आवश्यकता कसलाई हो त्यसलाई प्राथमिकता दिने, एकै प्रकृतिको कार्यक्रममा एकपटकभन्दा बढी मनोनयन नगर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारीका लागि आएको अवसरमा माथिल्लो तहका कर्मचारीको मनोनयन नगर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आधिकारिक रूपमा आएका निमन्त्रणाबाहेक अन्यमा मनोनयन नगर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक तालिका तथा भ्रमणबाट फर्केपछि सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

व्यक्तिगत दुईपटकभन्दा बढी नपाइने निजी प्रयासमा विदेश भ्रमणमा जानेका लागि पनि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ । व्यक्तिगत रूपमा जानेलाई पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा जानेले पनि वर्षमा दुईपटकभन्दा बढी विदेश जान नपाउने उल्लेख गरेको छ । निजी रूपमा जाँदाको आर्थिक व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्नेछ । पाँच सदस्यीय मनोनयन समिति वैदेशिक भ्रमणको मनोनयन गर्न १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा, चिकित्सा महाशाखा, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा र छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख सदस्य छन् ।

सो समितिको सिफारिसमा सचिवले निर्णय गर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ । प्रभाव रोक्न मापदण्ड प्रभावका आधारमा पटकपटक एउटै व्यक्ति वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशिका तयार गरिएकोे नीति, योजना महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए ।

अहिले स्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन महिना र सोभन्दा लामो समयको अध्ययनका विषयमा मात्र बोलेको हुँदा छोटो समयका वैदेशिक भ्रमणलाई पनि व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘अब औचित्यका आधारमा वैदेशिक कार्यक्रममा पठाउने गरी निर्देशिका तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले अनावश्यक मानिसको विदेश जाने भीड घट्छ ।’ खुलै राखियो चोरबाटो मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा विदेश भ्रमण जानेलाई नियमन गर्न मापदण्ड बनाएको भने पनि त्यहाँ चोर बाटो भने खुला नै राखिएको छ ।

मापदण्डको नवौँ नम्बरमा ‘माथि जे–सुकै लेखिएको भए पनि तोकिएको जिम्मेवारीबाट सहभागी हुनैपर्ने अवस्था र विकल्पमा जाने व्यक्ति नभएको खण्डमा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ यही बुँदामा टेकेर बारम्बार विदेश जान उच्च अधिकारीहरूले बाटो खुला राखेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । ‘यही बुँदाले पहुँच हुनेलाई जतिपटक पनि विदेश भ्रमणमा जान बाटो खुला गरेको छ,’ एक अधिकारीले गुनासो गरे, ‘यो मन्त्रीका नजिक हुनेका लागि होला ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ