काठमाडौँ, २५ साउन – सरकारले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै ‘फर्मेसी’ खोल्न बीउपुँजी दिने भएको छ । अस्पतालका शैयाको आधारमा फार्मेसी सुरु गर्न रु साढे चार करोड छुट्टाएको हो ।

सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसीबाट बिरामी ठगिने तथा गुणस्तरीय औषधि नहुने भन्दै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी खोल्न पहिलो चरणमा अनुदानस्वरुप प्रदान गर्न सो रकम छुट्टाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेलले बताए ।

सरकारले अुनदानस्वरुप बीउपुँजी दिने र पछि आफ्नै आम्दानीबाट फार्मेसी सञ्चालन गर्नु पर्ने बताइएको छ । उनले, ‘‘आफ्नै फार्मेसी खोल्नुको एउटै मात्र उद्देश्य औषधिको गुणस्तरीयता हो । साथै निजी फार्मेसीबाट बिरामी ठगिने क्रम कम गर्न र अस्पतालको आम्दानी बढ्न पनि सहयोग पुग्छ ।’’

पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ पनि ल्याएको छ । तर नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसी सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेदेखि रोक लगाएको भएपनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, प्रस्तावना स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७० र ७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालमा २५ बेडसम्मका ६६, ५० बेडसम्मका १५, १०० बेडसम्मका ११ र १०० बेडभन्दामाथिका १२ गरी जम्मा १०४ सरकारी अस्पताल छन् । निर्देशिका २०७२ मा २५ वेडसम्मका अस्पतालमा फार्मेसी सहायक दुई र सहयोगी एकजना जनशक्ति रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ५० बेडसम्मका अस्पतालमा फर्मासिस्ट एक, फार्मेसि सहायक दुई र सहयोगी एकजना जनशक्ति रहने छन् । १०० बेडसम्मलाई क्लिनिकल फर्मासिस्ट एक , फार्मासिस्ट दुई, फार्मेसी सहायक चार र सहयोगी दुईजना रहने छन् भने १०० शैयाभन्दामाथिका अस्पतालमा क्लिनिकल फर्मासिस्ट एक, फार्मासिस्ट तीन, फार्मेसी सहायक छ र सहयोगी दुईजना रहने व्यवस्था निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ ।

ती अस्पताललाई कम्तीमा रु नौ लाखदेखि २५ लाखसम्म बीउपुँजी रकम दिइने पौडेलले जानकारी दिए । रासस